के के भयो निर्णायक बहसमा?

काठमाडौं, वैशाख १६

तीन प्रमुख दलका शीर्ष नेताले माओवादी आन्दोलन अगावै सहमतिको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। सहमतिका पुरानै एजेन्डा प्रस्तुत गर्दै उनीहरूले एकअकाँसँग लचिलो हुन आग्रह गरेका छन्।

बुधबार राजधानीमा उद्योग वाणिज्य महासंघको ‘निर्णायक बहस’ मा माओवादीले सहमतिका निम्ति सरकार बाधक भएको तर्क गर्‍यो भने कांग्रेस-एमालेले माओवादी जिम्मेवार नभएको दाबी गरे। बहस तीन घन्टासम्म मुलुकका टेलिभिजन, एफएम रेडियो र अनलाइनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको थियो।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संवादका लागि शुक्रबारसम्म पर्खने र सहमति नभए आन्दोलनमा जाने बताए। ‘सहमतिको बाटो सरकारले खोल्नुपर्‍यो। प्रतिपक्षसँग सर्त राख्ने हो भने समस्या झन् जटिल हुन्छ,’ उनले भने, ‘पर्सि (शुक्रबार) सम्म सहमति निस्कियोस् भन्ने चाहन्छौं।’

उनले उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा छलफलै नगरी विपक्षी दलको उपस्थितिबिनै संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति गरेर सहमतिको वातावरण सत्तारुढ दलले नै बिगारेको आरोप लगाए।

‘एक वर्षसम्म हामीले शान्तिपूर्ण रुपमा नाचगान गरेरै आन्दोलन गरेका हौँ,’ उनले भने, ‘तर सरकारले पटक्कै नसुनेकाले कडामा जानुपरेको हो।’ माओवादीले तयार पारेको ६ बुँदामा केन्द्रित भएर निष्कर्ष निकालिए आम हड्तालमा नजाने उनको भनाइ थियो।
दलहरुले बाहिर सहमति भने पनि भित्रभित्रै माओवादीलाई कसरी एक्ल्याउन सकिन्छ भनेर लागेको आरोप उनले लगाए। सरकार, शान्ति प्रक्रिया, सविधान सबै कुरामा एकैचोटि प्याकेजमा सहमति खोज्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। ‘हामीले आन्दोलनलाई बाध्यात्मक विकल्पका रुपमा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘छिट्टै वातावरण बनोस्, निकास निस्कियोस्, आन्दोलनमा जानु नपरोस्।’

बहसमा कांग्रेस कार्यवाहक सभापति सुशील कोइरालाले माओवादीले पूर्व सर्त राख्न नहुने र सहमतिका लागि प्रमुख जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए।

‘कारात्मक वातावरण बनाउने मुख्य जिम्मेवारी माओवादीको हो,’ उनले भने, ‘कांग्रेस सहमति र संवादबाट निष्कर्ष निकाल्न प्रतिबद्ध छ।’ बन्द, हड्तालले देशलाई तहसनहस पार्ने औँल्याउँदै कोइरालाले आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता गर्न माओवादीसँग आग्रह गरे।
एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले आफ्नो दल प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिएर भए पनि सहमति खोज्न तयार रहेको बताए। ‘एमाले राजीनामा दिएर भए पनि राष्ट्रिय सरकार बनाउन चाहन्छ,’ उनले भने, ‘मे १ लाई सहमतिको दिवस मनाऔँ।’

तीन दलले तयार पारेको ६ बुँदे एजेन्डामा राष्ट्रिय सरकार पनि अन्तनिर्हित भएकाले माअेावादीलाई सडक र जुलुसमा नजान उनले आग्रह गरे। दलहरुबीचको बेमेलले पुनरुत्थानवादीले टाउको उठाएको समेत उनको तर्क थियो।

सरकार र संविधान एउटै कि अलग
माओवादी उपाध्यक्ष मोहन बैद्यले सरकार र सविधान निर्माण प्रक्रिया एकअर्कामा जोडिएको तर्क गरे। त्यसअघि कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महतले संविधान र सरकार अलग भएको बताएका थिए।

उनले सहमतीय सरकारले मात्र संविधान बनाउन सक्ने दाबी गरे। ‘संविधान र सरकारको सम्बन्धै छैन भन्ने कुरा वाहियात हो,’ उनले भने, ‘बहुमतको सरकार बनाउने अनि कसरी सविधान बन्छ? माओवादीबिना संविधान बनाएर देखाउनोस्,’ उनले भने।

संविधान निर्माणमा सरकारको कुनै साइनो नभएको महतको तर्क थियो। सहमतीय सरकार नबने संविधान बन्दैन भन्ने माओवादी तर्कको खण्डन गर्दै यस्तो धारणा राखेका थिए। सरकार ढाल्न सडक नभई वैधानिक बाटो खोज्न उनले आग्रह गरे।

बैद्यले नेपाली सेना पनि आफ्नो भएको र जनमुक्ति सेनालाई दलहरुले आफ्नो मान्न आग्रह गरे। ‘समस्या समाधानतर्फ नगई शासकजस्तो गर्न खोज्नुभयो भने एक हुँदैन, दुई हुँदैन,’ उनले भने, ‘समस्या समाधान गरौं। काइते कुरा नगरौं।’

समाधान राष्ट्रिय सरकार
सविधानसभा चुनावमा माओवादी ठूलो दल बनेपछि नेपाली कांग्रेस र एमालेले सरकार सहमतीय नभई बहुमतीयमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि समस्या सुरु भएको माओवादीको भनाइ छ। दाहालले अहिलेको सबै अवस्था आउनुको मुख्य कारण सहमतीय अवस्थाबाट बहुमतीयतर्फ जानु नै भएको बताए।

‘जहाँनेर गल्ती भयो भनेर सच्याऔं, समाधान अहिल्यै निस्कन्छ,’ दाहालले भने, ‘बहुमतीयबाट सहमतीय आधारमा फर्कनासाथ माओवादी नेतृत्वमा सरकार बन्नेमा प्रश्नै उठ्दैन।’ अब संसद्मा प्राप्त सिटका आधारमा सरकार गठन हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
एमाले अध्यक्ष खनालले पनि समस्या जड बहुमतीय प्रणाली नै भएको तर्क गरे। यसअघिका दुवै सरकार असफल भन्ने निष्कर्षमा पुगे केही दिनमै राष्ट्रिय सरकार बन्ने उनको धारणा थियो।

जनता को?
आन्दोलन कसका लागि भन्ने प्रश्नको जवाफमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले निरन्तर शान्ति र समृद्धि चाहनेलाई मात्र जनता मान्ने बताए। भने। ‘अहिले जनताको परिभाषा फेरिएको छ, सामन्त, विदेशी दलाल र चाकर जनता होइन,’ उनले भने, ‘दरबार, महलमा बसेर उल्टो देखिन्छ। विदेशी दलालका अगाडि घुँडा नटेक्ने मात्र जनताको पंक्तिमा पर्छन्।’
एमाले अध्यक्ष खनालले भने देशको हित चाहने सबै पेसा र वर्गमा समाहितलाई आफ्नो पार्टीले जनता मानेको बताए।

समायोजनको संख्या
बहसमा प्रश्न उठ्यो, नेपाली सेना र माओवादी सेना समान हैसियतका हुन् या होइनन्? समायोजन सेनामा हो कि अन्यमा? सेना समायोजन पहिले कि संविधान?
हतियार अनुगमनमा नेपाली सेना र माओवादी सेनालाई मात्र राखिएकाले समायोजन सेनामै हो र हैसियत समान हो भन्ने माओवादी तर्क छ। तर एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली र कांग्रेस नेता रामशरण महतले नेपाली सेना र माओवादी सेना समान हुन नसक्ने जिकिर गरे।

नेताहरुले नेपाली सेनामा समायोजन गर्न हुने र नहुनेबारे समेत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम सविधानको आआफ्नै व्याख्या गरे। ज्ञवालीले छिटो समायोजन नभए निराशा आउने र समाजको लागि प्रत्युत्पादक हुने दाबी गरे।

‘माओवादी सेना सामाजिक समस्या पनि भएकाले यसको चाँडै टुंगो लगाइएन भने ठूलो हानि हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘हतियारप्रति मोह नराख्ने हो भने र आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयन गराउन तिनै लडाकु सहायक हुन्छन् भन्ने हो भने शान्ति कायम हुन सक्दैन।’

माओवादीले सेना समायोजन र सैविधान लेखन सँगसँगै गर्नुपर्ने बताएको छ भने अन्य दलले सविधान पहिले नै समायोजन गर्नुपर्ने अडानमा छन्। माओवादी उपाध्यक्ष भट्टराईले यसमा आफ्नो पार्टी लचिलो हुने बताए। भट्टराईले भने, ‘सेनासंविधान वा सेना समायोजनमध्ये कुन पहिले भनेर कतै उल्लेख छैन। समायोजन र संविधान निर्माणसँगै हुनुपर्छ।’
दाहाल-सिटौला जुहारी
तात्कालीन कांग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच तीन हजार माओवादी सेना समायोजन गर्ने संख्या बाहिर आए पनि त्यसमा निर्क्योल नभइसकेको दाहालले बताए।

‘संख्याको बारेमा बाहिर हल्ला चलेको गलत हो,’ दाहालले भने, ‘कहिले गिरिजाबाबु ३ देखि ५ हजार गरौ भन्नुहुन्थ्यो मैले हुँदैन ६, ७ देखि ११ हजार सम्म गरौ भन्थेँ। तर ती आधिकारिक होइनन्। यसबारेमा बाहिर आएका कुरा मनोगत हुन्।’

उनले शिविरमा रहेका जनसेनालाई सोधेर पढ्न, व्यवसाय गर्न चाहने र अपांगलाई पठाएर बचेकालाई नेपाली सेना, सशस्त्र, जनपद, औद्योगिक सुरक्षा बल र सीमा सुरक्षा बल बनाएर समायोजन गर्ने कुरा भएको बताए। ‘हामीले यति संख्या उति संख्या भनेर कहिल्यै संख्या तोकेका छैनौं,’ उनले भने।

कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले भने पछिल्लो उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकमा कोइरालाले तीन हजार र दाहालले चार पाँच हजारलाई समायोजन गर्ने भनेको तर्क गरे। दाहालले नमानेपछि कोइरालाले पाँच हजारसम्म गराउन सकिएला भनी सोध्दा ६/७ हजार भनेको समेत बताए।

दाहालले सिटौलालाई ‘टि्वस्ट’ गरेको आरोप लगाए। ‘कि एजेन्डाकै रुपमा छलफल गरौ । होइन भने बीचमा लिएर हुल्दिनु भएन,’ उनले त्यसबेलाको प्रसंग कोट्याएर भने, ‘एजेन्डै भएर छलफल भएजसरी सिटौलाजीले प्रस्तुत गरेर टि्वस्ट गर्नु भएन।’ एमाले अध्यक्ष खनालले भने संख्याभन्दा पनि मोडालिटी महत्वपूर्ण भएको तर्क गरे।
चन्दा आतंक
खुकुरी तालिम, सैन्य उन्माद, चन्दा आतंक, सम्पत्ति कब्जा आदिले माओवादी लोकतन्त्रप्रति कसरी प्रतिबद्ध छैन भन्ने एक प्रश्नको जवाफमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले भने­ ‘भ्रष्टाचार, कमिसनखोरीबाट देशमा भएको आतंक नदेख्ने तर संविधान निर्माणका लागि थालेको अभियानमा चन्दा उठाउँदा आतंक देख्ने आँखाबारे पनि विचार गर्नुपर्ला।’

नागरिक न्युज डट कमबाट

Leave a Reply